ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਰਚ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਯਾਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਗਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ L-2/L-14A ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਲਾਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ/- 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਨੂੰ 17% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ 2024-25 'ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IFL) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ 17 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇਦ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ https://excise.punjab.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੇਂਜ ਵਾਰ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।