ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ : ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 2017 ’ਚ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੇ ਫਿਰ 2023 ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਖਾਲੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1996 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਓਟੀਟੀ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।