- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਆਸਥਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।