ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਰਕਮ ਨੂੰ FD 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨੀ ਡਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸਫੀਦੋਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਿਕਰੀ ਧਾਰਕ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਐਲ ਸੁਨੇਜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।