IIT ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰੱਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੋਲਿਆ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ’

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ (IIT) ਰੋਪੜ ਦੀ ਇਕ ਪੀਐੱਚਡੀ ਖੋਜਾਰਥੀ (Research Scholar) ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਮਕਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ PGI ਤਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 67 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ 'ਚ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।