ਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਰੱਦ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਦਲੀ ਖੁਦ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਔਰਤ)ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 'ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007' ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ 40 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 118 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 40 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ (ਮਾਂ) ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-23 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-23 ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।