'ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ...' ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ; ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ 'ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ', ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 82 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ'। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 82 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 151 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,673 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌੜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 82 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।