ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ 13 ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-1 ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਖ 13 ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਟੀਚਾ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।