ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 15,500 ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰੋਕ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਾਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।