ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਕਿਹਾ- ‘ਨਾਲੇਜ ਰੂਲ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿਆਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 12 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 2.2(ਬੀ)(ii) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2006 ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਾਲੇਜ ਰੂਲ’ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਆਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਟੀ•ਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।