ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟੀ, 30 ਜੂਨ ਤਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਦ ਕੱਢਣ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਸੱਤ ਗੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੇਟ ਗਾਦ ਤੇ ਸਿਲਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ-1 ਸਮੇਤ ਪੁਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲ ਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਾਦ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਵੇ।