ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਲਰ ਆਪ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।