ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿਵਿਆ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਿਵਿਆ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਪੇਟੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿ-ਸਮਾਪਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।