ਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ High Court 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ; ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ-ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।