ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ HC ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-1994 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।