ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, HC ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਐੱਫਟੀ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੈਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਨਾਇਕ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ “ਪਰਫੋਰੇਟਿੰਗ ਇੰਜਰੀ ਲੈਫਟ ਆਈ” ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਫੌਜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2001 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐੱਫਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਣ ਦੇ ਏਐੱਫਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸ (ਗਲਤੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।