ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ: 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਬੇਚੈਨੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

---

ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ) ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।