1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ : ਇਯਾਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ** ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।