'ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ': ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਜੂਨ, 2002 ਨੂੰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376, 452 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ 452 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।