ਬਿਜਲੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ; ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 15 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।