EWS ਕੋਟੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।