ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸੂਬਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ, ਆਈਸੀਸੀਯੂ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।