ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ DA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਹੁਣ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।