ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (UNES) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੋ ਫਰਨੀਚਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 'PU Chem/55' ਅਤੇ 'PGI/W/CH-020' ਵਰਗੇ ਵਸਤੂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਸੀਅਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਚੋਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਟਾਉਣ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਸਤੂਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।