ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ), ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।