VC ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।