ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 3,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਸ਼ਰਿਤ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।