ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰੀ-ਹੋਲਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ; ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

27 ਜੂਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਸਟੇਟ ਆਫ਼ਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ 10 ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਖਰੀਦਦਾਰ 23 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਐਮਡੀ (ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਆਫ਼ਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 27 ਤੋਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਸੈਕਟਰ-15ਬੀ, 20, 21, 23, 27-ਡੀ, 30-ਏ, 37-ਏ ਅਤੇ 44-ਬੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 502 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼) ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਸੈਕਟਰ-44 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-21 'ਚ ਹਨ। ਕਰੀਬ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 16.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਸੈਕਟਰ-44ਬੀ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 3.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

120 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 40 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, 40 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 40 ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਨਿਲਾਮੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 32, 33, 35, 37, 38, 40, 33-ਸੀ, 40-ਏ ਅਤੇ 44-ਏ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸੈਕਟਰ 15-ਸੀ, 20, 23, 33, 44, 46, 37, 38 ਅਤੇ 40 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 44, 19-ਬੀ, 33, 37, 38 ਤੇ 40 ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਲਾਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ (ਅਸਟੇਟ ਆਫ਼ਿਸ) ਨੇ 13 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 168.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 75.29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਆਈਪੀ ਏਰੀਆ ਸੈਕਟਰ-9 'ਚ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।