ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗਾ UPSC; AAP ਸਰਕਾਰ ਲਾਏਗੀ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (UPSC) ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 'ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ “ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ” ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 14 ਯੋਗ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਚ 'ਚ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਫ਼-ਪੇਅ ਲੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।