ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿੱਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਤੇ 139 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ’ਚ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਸੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।