ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 116 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ! ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਧਵਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਫਾਇਦਾ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ 116 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ?

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਬਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।