ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਰਨਾਲਾ : ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਿੰਮ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੁੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੁੱਖ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਨਿੰਮ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਤਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ 2024, ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।