ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

- ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਰਨਾਲਾ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਘੋਰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਅਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੂਨਮ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੱਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਘੇੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਸੁਨੀਲ ਕੱਟੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਅਕਲੀਆ, ਰੌਬਿਨ ਕਾਂਸਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਖੁੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਟੀਐੱਫ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।