- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਨਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਖ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।