SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 'ਚ 12 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ: ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ SGPC ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 01:39 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 01:41 PM (IST)
ਜਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। SGPC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
SGPC ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬੰਦ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਦਿਵਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
SGPC ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ
ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ SGPC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।