ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 04:16 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 04:27 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।