ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ : HSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ NSGMC 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 1986 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।