ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਆਰਟੀਐਸ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ₹600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ 92 ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਛੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ₹46,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਰਪਿਤ ਗਲਿਆਰੇ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਭਗ ₹600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 3 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 92 ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ 92 ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

---

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਮੇਅਰ

ਮੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।