- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਰੀ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੰਬਰ 763 ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਰੀ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਈ.ਟੀ.ਸੀ. (ETC) ਚੈਨਲ ਨਾਲ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ-ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. (PTC) ਜਾਂ ਜੀ-ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਫ਼ੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।