- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੁਕਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।