ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖੇਦ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।