100 ਕਰੋੜ ਦੇ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ 28 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ