ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 25 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਡੀਕ

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ 25 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 17 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।