- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 03:38 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 03:58 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।