ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ; AG ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 01:49 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 02:04 PM (IST)
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।