ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਿਖਆ ਪੱਤਰ
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 07:15 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 04:09 AM (IST)

ਰਾਮਬਾਗ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਬਾਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਂਸਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ) ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੈਰਾਤੀ ਲਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਂਸ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੁੱਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖੈਰਾਤੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।