- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਪੂਰਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 31 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਪੂਰਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 25 ਬੈਂਚ, ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚ, ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ 1 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 1 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 32 ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30,000 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਵਾਦ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇਜ਼, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁਦਈਆਂ, ਧਿਰਾਂ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।