51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਹੱਕ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਜਾਗਰਣ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਠੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੋੜੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੰਦਿਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਮੱਕਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2005 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ। ਦੂਜਾ, ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਧਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤੈਅ ਉਮਰ 23 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਔਰਤ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਐਕਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।