- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਧੀਨ ਹਨ।
Posted By Balvir Pall
Publish Date: Mon, 13 Jul 2026 05:55 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Jul 2026 05:57 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਏਅਰ ਫੇਅਰ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐਕਟ, 2024, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ।