ਸੱਤ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, 20 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐੱਸ ਨਿਤਿਨ ਰਮੇਸ਼ ਗੋਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੁੱਲ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੋਰਡ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ’ਚ 2019 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 215ਬੀ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਸੜਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ (ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਿ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਸੰਨ 2022 ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਯੂਪੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਸੀ. ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਬੋਰਡ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।